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Health (स्वास्थ्य) Advocacy Programme

 यह स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों पर बातचीत का मंच है l

स्वास्थ्य व्यवस्था से व्यथित पक्षकार

  1. मरीज एवं उनके परिजन
  2. अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग

 स्वास्थ्य व्यवस्था से व्यथित पक्षकारों के लिए समाधान स्वरुप हमारी सेवा 

  1. छत्तीसगढ़ प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन संबंधी नर्सिंग एक्ट पंजीयन पत्र/ नवीनीकरण पत्र से संबंधित प्रक्रिया की सटीक जानकारी l
  2. छत्तीसगढ़ प्रदेश में अस्पताल प्रबंधन संबंधी उपचर्यागृहों तथा रोगोपचार संबंधी स्थापना के अनुज्ञापन तथा उनके द्वारा दी जा रही स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के मानकीकरण एवं उन्नयन की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए तथा उससे संबंधित विषयों को उपबंधित करने हेतु अधिनियमों की सटीक जानकारी l
  3. पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन व सीमापारीय संचलन) विषयक संशोधित अधिसूचना l परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट अधिभोगी के दायित्व, कर्तव्य एवं कार्मिकों की पहचान और पंजीकरण संबंधी समस्त संशोधित प्रक्रिया की सटीक जानकारी l
  4. चिकित्सा न्यायशास्त्र में उल्लेखित चिकित्सकीय व्यावसायिक नैतिकता, अस्पताल प्रबंधन एवं स्वास्थ्य विभाग के दायित्व, कर्तव्य तथा लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं संबंधी कानूनी प्रक्रियाएं तथा चिकित्सीय साक्ष्य प्रस्तुतीकरण की सटीक जानकारी l 

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मंत्रिपरिषद की बैठक , दिनांक 09 जुलाई 2024

छत्तीसगढ़ प्रदेश के  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में दिनांक 09 जुलाई 2024 को मंत्रालय महानदी भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में निम्नानुसार महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग तथा वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत्त वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वन भूमि का हस्तांतरण राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने संबंधित कार्यवाही के लिए प्रक्रिया प्रारूप का अनुमोदन किया गया। इससे भविष्य में नक्शा का जिओ रिफ्रेंसिंग होने से भूखण्ड का आधार नंबर भी लिया जाएगा। इसका उपयोग नामांतरण, सीमांकन, बटवारा आदि में किया जाएगा। प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को छत्तीसगढ़ राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने का निर्णय लिया गया। नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा 5वीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके स...
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विभागीय जाँच प्रक्रिया ०१

  विभागीय जाँच प्रक्रिया (Procedure of Department Inquiry) 1. विभागीय जाँच का प्रारम्भ- विभागीय जाँच हेतु जब कोई प्रकरण अनुशासनिक अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है। तब आरम्भिक स्थिति में तीन महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित होता है. जो इस प्रकार है-  (1) आरोप पत्र तैयार किया जाना- विभागीय जाँच के प्रारंभ करने की जो प्रथम महत्वपूर्ण कार्यवाही है, वह अनुशासनिक अधिकारी द्वारा, जिस कदाचरण हेतु विभागीय जाँच का निर्णय लिया गया है. आरोप-पदों का तैयार किया जाना है। आरोप पत्र तैयार करना 'सी.जी.सी.एस.सी. सी.ए. नियम के अधीन एक आज्ञापक (Mandatory) कार्यवाही है। इस प्रकार सी.जी.सी.एस.सी.सी.ए. नियम के नियम 14 (3) में अपचारी अधिकारी को एक आरोप पत्र जारी करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यतया निम्न ब्यौरे होंगे-  (ⅰ) लगाए गए आरोप या आरोपों का विवरण( Discription of Charges ), (in) आरोपों पर अभिकथन ( Statement of Allegations ),  (ii) अभिलेखीय साक्ष्यों की सूची ( List of documentary evidence ),  (iv) साक्षियों की सूची ( List of witnesses )। (2) अपचारी अधिकारी को आरोप पत्र जारी किया ज...
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Leading Case CG LRC

  1. Poonam Chand  (Plaintiff/ Appellant) Vs  State of M.P. (Defendant/ Responded) Sub: This case relates to Section 59 (2) of the MP Land Revenue Code, which has retrospective effect or not, has been decided herein. Facts of the case :- 1. The Plaintiff owned an agricultural land measuring 26 acre in the Khasra No. 649/3 at Tahsil Sausar in District Chhindwada of MP. 2. A house was built at this land by diverting a portion of that agricultural land into non agricultural land in the year 1928. 3. The MP Land Revenue Code came into effect from 2 Octo- ber, 1959 and this was clear that the diversion of the said land had already taken place before the MP Land Revenue Code having been operational. 4. Section 59A of the Code has a clear provision that when- ever an assessment is done under this Section, it will be done after this Code being effective. 5. The SDM, in whose jurisdiction the land was situated, had passed an order on 10-3-1964 for a rent of Rs. 63.64 instead of Rs...
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